सेयर गरौं

बझाङको थलारा गाउँपालिका ८ मा रहेको मुक्तहलिया खाद्य अधिकार समुह र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण पेशा प्रभावित समूहले गाउँपालिका र वडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
मानवअधिकारवादी संस्था फियान नेपालको आयोजनामा मंगलबार थलारा गाउँपालिकाकामा पुगेर दुबई समुहले विभिन्न मागहरू राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
नेपाल सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरेको १२ वर्षपुग्दा पनि थलारा गाउँपालिका-८ बिस्खेतका १८ वटा मुक्तहलिया परिवारका १०७ जना मुक्त हलिया हुन नसकेको र अहिलेसम्म हलोजोति जिविको पार्जन् गरिरहेका छन् । पेट पाल्न र छाक टार्नका लागि हलो नजोति नहुने बाध्यता रहेकोले गाउँपालिका उपाध्यक्ष रामबहादुर खाती र वडाध्यक्ष टिकाराज जोशीलाई समुहका सचिव श्याम नेपाली कोषाध्यक्ष जूना दमाई र प्रवर्द्घक अशोक नेपालीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार `ख´ वर्गको परिचयपत्र पाउनुपर्ने , पुनर्स्थापनाका कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनुपर्ने , प्रमाणीकरणमा छुटेका हलियालाई प्रमाणीकरण गरि परिचयपत्र दिनुपर्ने , अव्यवस्थित बसाइँ भएको कारण वस्ती स्तान्तरण गरिनुपर्ने , खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न बाख्रा पालनका लागि अनुदान दिनुपर्ने , र सम्मानपूर्व बाच्न पाउने संबैधानिक हकको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

त्यस्तै थलारा गाउँपालिका वडा नम्बर -५ दुवाली ठाडो ढुङ्गामा बस्ने ३० परिवार पार्की र सार्की समुदायका मानिसहरूले बर्षौ देखि पुर्खौली परम्परागत पेशाका रुपमा खप्तड क्षेत्रबाट निगाँला ल्याई डोका डालो ,सुप्पा,चिङ्गरी कोर्का जस्ता चोयाका सामाग्री निर्माण गरि आफ्नो जिविका चलाउँदै आएका भएपनि सरकारले उक्त क्षेत्रलाई खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको रुपमा स्थापना गरे पश्चात् नियमित ल्याउने गरेको निगांलामा पुर्जी लिइ वर्षको १ पटक मात्र निगांला ल्याउन नियम गरेपछि पेशा जोखिममा परेका खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण पेशा प्रभावित समूहले थलारा गाउँपालिका उपाध्यक्ष रामबहादुर खाती र वडाध्यक्ष नरबहादुर खातीलाई समुहका सचिव रमेश पार्की सदस्य मदन पार्की र प्रवर्द्घक कमल पार्कीले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने जति निगांला ल्याउन पाउनुपर्ने, पेशालाई आधुनिकिकरण र बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने , निगांलाको सामाग्रीहरू व्यवसायी रुपमा उत्पादन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने , अव्यवस्थित बसाइँ र सुकुम्बासीको लागि छनौट गरि घर जग्गाको व्यवस्था गरिनुपर्ने , आयआर्जनका क्रियाकलाप गर्न बाख्रा पालनको लागि अनुदान दिनुपर्ने , र घर नजिक निगांला र बाँसको बोट रोप्न बोट उपलब्ध गराइ दिनु पर्ने लगायतका मागहरू राखिएको छ ।