सुदूरपश्चिममा विश्वासको मत लिने समय घर्किँदै,नागरिक उन्मुक्ति चिढिएपछि थप समस्या

सेयर गरौं

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिएका छैनन् । पुस २७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले माघ २७ अघि नै विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ ।

तर, सत्ता गठबन्धन भित्रै रहेको नागरिक उन्मुक्तिको अडानले विश्वासको मत लिने मिति निर्धारण हुन नसकेको हो । विश्वासको मतबारे अनिर्णय भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले आफ्ना सांसदलाई पक्राउ गरेपछि थप चिढिएको छ ।

कैलाली २ बाट निर्वाचित अरुण चौधरीलाई प्रहरीले १९ गते बाँकेबाट पक्राउ परेको थियो । २०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्याक्टर जलाएको भन्दै कैलाली जिल्ला अदालतले अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई २०७० वैशाख ९ गते छ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो ।

छ महिनाको कैद भुक्तान गरेको खुलेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर १९ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा बुझायो । अहिले चौधरी कारागार चलान भइसेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिले २२ गते सम्म आफ्ना सांसद रिहा नभए सरकारलाई विश्वासको मत दिने नदिने भन्ने बिषयमा निर्णायक निर्णय गर्ने जनाएको छ । सरकारसँग सहमति भइसकेको विषयमामा पनि आफ्ना सांसदलाई पक्राउ गरेको भन्दै अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र विश्वासको मतका बिषयमा ठोस कदम चालिने सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले बताए ।

‘हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ तर, सरकारले १० बुँदे सहमति विपरीत हाम्रो माननीयलाई पक्राउ गरेको छ’ उनले भने ‘आज बिदा भयो भोली सम्म रिहा नगरे हामी समर्थन फिर्ता लिने र विश्वासको नदिने बिषयमा सोच्न बाध्य हुने छौँ ।’

५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

यहाँ माओवादीका ११ (सभामुख सहित) एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।सरकारले विश्वासको मत पाउन २७ मत आवश्यक पर्छ । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गर्दा २९ र नगर्दा २२ मत मत हुन्छ । बराबर मत नहुँदा सम्म सभामुखले मत दायर गर्न पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनको मत २१ मात्रै हुने सम्भावना बढी रहन्छ ।

तर, नागरिक उन्मुक्तिले अहिले सम्म मत नदिने भनेर निर्णय भने गरिसकेको छैन । उन्मुक्तिका शीर्ष नेताहरू अरुण चौधरीका बिषयमा सरकार लचक नभए त्यो निर्णय हुन सक्ने दाबी गर्छन् ।

साभार नेपाल प्रेसबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
संवाददाता
संवाददाता
Articles: 1246