डिपिआर गरेको भवन सार्दै सरकार को २० लाख लगानि वालुवामा

रमेश सिंह – बझाङ

बझाङको साईपाल गाउपालिकामा डिपिआर गरेको भवन पुनः अर्को ठाउमा ब्यत्तिगत स्वार्थको लागि सार्न निर्णय ।

बझाङको सबैभन्दा बिकट मानिने साईपाल गाउपालिका सदरमुकाम चैनपुर बाट हिडेर तीन दिन लाग्छ । यो गाउपालिकामा अहिले सम्म कुनै पनि यातायातका साधन पुगेका छैनन् ।छिमेकी देश चिन सम्म सिमा नाका जोडिएको यो पालिका भौगोलिक रुपमा निकै बिकट मानिएको छ। तर यस क्षेत्रमा बिभिन्न किसिमका जडिबुटी लगाएत बहुमुल्य बस्तुहरु पाईने गरेका छन। यो जिल्लाको सबैभन्दा सानो गाउपालिका पनि हो ।यो पालिकामा जम्मा पाँच वटा वडा कार्यालय रहेका छन ।जनताका अन्ति आवश्यक सेवा स्थानीय तहबाट दिने उदेश्यले २०७४सालमा स्थानीय सरकार को चुनाव भएको हो । तर पालिकाको आपनै भवन नभए पछि निजि ब्यत्तिको घर भाडा लिएर कार्यालय सच्चालन गर्नु परेको थियो । स्थानीय सरकार को विभिन्न कार्य योजना अनुसार सबै पालिका र वडामा आपनै भवन बनाउने निर्णय अनुसार यस साईपाल गाउँपालिकामा पनि २०७४ सालमा देखि २०७६ साल सम्म पालिकाको भवन बनाउन जग्गाकाेलागि पटक पटक गाउपालिकाले प्रशासकिय भवनकाे सुचना निकाल्दा पनि अरु कसैले चासाे नदिकाे र एउटा मात्र जग्गा धनिले निबेदन दिएको हुदा गाउँसभाको दुई तिहाई सदस्यले उत्त ठाउँमा भवन बनाउने निर्णय गरेकाे थियाे ।
पाँच वटा वडा कार्यालय रहेको यस साईपाल गाउपालिका मा वडा न दुईले भवन निर्माण काे लागि जग्गा पास भई भवन समेत बनाएर आफ्नै कार्यालय बाट सेवा दिएको छ । भने वडा नम्बर चार को पनि वडा कार्यालय निर्माण सुरुवाद भयो । वडा तिनमा पनि भवन निर्माण को लागि चाहिने जग्गा वडा कार्यालय पास गरिसकेको छ।बाकि वडा न एक र पाँचले अहिले सम्म पनि भवन निर्माण को लागि वडा कार्यालयकाे नाममा जग्गा उपलब्ध हुनसकेकाे छैन ।
यि सबै वडा को सहज हुने र स्थानीय मानिसको सहजताको लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ २०७७ सालमा छनोट गरि गाउँ सभाका दुई तिहाइ सदस्य बाट बहुमतमा पास भई डिपिआर समेत गरेको थियो जसमा त्यो आर्थिक बर्षमा नै २० लाख बराबरको काम पनि सुरु भएको थियो ।तर बजेट अभावले गर्दा २०७८ सालामा प्रदेश तथा केन्द्र सरकार सग समन्वय गरेर बजेट माग गरि २०७९सालमा पचास लाख बजेट प्रदेश सरकारको समपुरक याेजना बाट गाउपालिकामा आएको छ ।तर यतिखेर सोही ठाउँमा काम अगाडि,बढाउनु पर्ने ठाउँमा अध्यक्ष लगाएत अन्य ब्यत्ति केही आफ्नो सार्थकाे लागि गाउपालिका भवन सार्ने निर्णय गरेकाे देखिन्छ ।स्थानीय सरकारको कानुनि प्रकृया अनुसार एक पटक नामाकरण गरेको केद्र फेर बदल गर्न पाईदैन भनेर सबिधानकाे धारा २९५ मा तथा २०७४ सालको स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा लेखियकाे छ । निमय अनुसार त्यो ठाउँ परिवर्तन गर्ने बैधानिक नभकाे तर यति खेरको गाउँ सभाको निर्णय ले त्यो २०लाख लगानि गरेको ठाउँ बाट सारेर अर्को ठाउँमा पालिका बनाउने निर्णय पास गरेको छ।यो ठाउँ परिवर्तन गरे सगै सरकार को लगानि वालुवामा पानि भईरहेको देखिन्छ । तर अध्यक्ष मान ब बोहरा भने भवन उपयुक्त ठाउँमा नभएको ले अर्को ठाउँमा सार्न निर्णय गरेको बताएका छन। स्थानीय बासि भने पुरानो डिपिआर गरेको ठाउँमा नै गाउँपालिकाको भवन हुने पर्ने उनिहरुको भनाइ रहेको छ। कुनै पनि ब्यत्ति को सहज हुने गरेर दुई चार जनाको स्वार्थ को लागि भवन सार्न नहुने बताए छन।सरकारले लगानि गरेको रकमको सदुपयोग गर्ने अध्यक्ष लगाएत अन्य गाउँ सभाका सदस्य लाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन