सेती नदी -३ʼ जलविधुत आयोजनाले मुआव्जा निर्धारण गर्दा स्थानीयको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र

`
बझाङ चैत्र ७
बझाङको सदरमुकाम चैनपुर नजिकै निर्माण हुने ८७ मेगावाट क्षमताको सेती–३ जलविद्युत आयोजनाले मुआव्जा दिदा उचित मुल्याङ्कन गरेर मात्र दिनु पर्ने माग राख्दै प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले आज (मंगलवार) बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
जयपृथ्वी नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष ईश्वर बहादुर खातीको संयोजकत्वमा सरोकार समितिको एक टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डे समक्ष विभिन्न ८ वुदे माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा स्थानिय वासिन्दा आयोजना वन्नु पर्छ भन्ने कुरामा एकमत रहेकोले वडा नम्बर ४ को जनजिविकाको एक मात्र आधार खेतीयोग्य जमिनको अधिकाङ्स भु भाग पर्ने भयकाले त्यसको विश्लेशण गरिनु पर्ने , सदरमुकाम चैनपुर सॅग जोडिएको क्षेत्र भयकाले सोहि आधारमा जग्गा मुल्याङकन हुनुपर्ने ,आज भन्दा ३ वर्ष अगाढी नै प्रति रोपनि ३६ लाखमा किनवेच भैसकेको गोलाई क्षेत्रमा सोहि अधारमा ३ वर्ष पछि हुन सक्ने मुल्यबृद्धिलाई ध्यानमा राखेर प्रभावितहरुलाई जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने लगाएतका माग उल्लेख गरिएका छन । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारि पाण्डेले स्थानियको मागमा आफु सकारात्मक रहेकोले सवैले मिलेर आयोजना वनाउन पहल थाल्नुपर्ने वताउनु भयो । पाण्डेले भन्नु भयो “अव हुने वैठकमा यि कुरा छलफलमा ल्याउने छु । मुआव्जाको रकम सॅख्याणा यति नै सहमति हुन्छ भनेर त भन्न सकिन्न तर दुईटै पक्षलाई घाटा नहुने गरि निर्णय पुग्न छलफल गरौला “। बझाङ जिल्ला त्यसमा पनि जयपृथ्वी नगरपालिकाको समृद्दीको रुपमा रहेको यस आयोजनालाई कहि कतैवाट पनि वाधा नहुनेगरि सॅचालन गर्न सके बझाङले विकासमा फड्को मार्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाई थियो ।उहाले स्थानियले पनि अस्वभाविक माग नराखि दुईटै पक्षलाई मिलाएर आयोजना अगाढी वढाउन सहयोग गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

२०७४ सालमा विद्युत् विकास विभागबाट सर्वेक्षण अनुमति पाएको यस आयोजना गत वर्ष मात्रै सम्भाव्यता अध्ययन र ईआईएको काम सम्पन्न गरेको थियो । त्यसलगतै निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको हो । यो आयोजनाको १४ मिटर अग्लो र ६७ मिटर लामो बाँध सदरमुकाम चैनपुर नजिक पानकोटमा रहने छ । त्यहाँको पानी ४ हजार २ सय मिटर लामो सुरुङमार्गबाट जयपृथ्वी नगरपालिकाको सुतियामा पुर्‍याएर भूमिगत विद्युत गृहबाट विद्युत् उत्पादन गरिने योजना छ । कुल लागत १९ अर्ब अनुमान गरिएको यो आयोजना ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण हुन लागेको हो ।

निर्माणपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर दिनेछ । चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीको ३१ प्रतिशत सेयर रहने यस आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत र स्थानीय सरकारको ५ प्रतिशत सेयर रहनेछ । यस्तै, आयोजनाको ३३ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई वितरण गरिनेछ । विद्युत् प्रसारण लाइन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई ३ प्रतिशत र कर्मचारीलाई ३ प्रतिशत सेयर वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना निर्माण सुरु भएपछि रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने स्थानीयको अपेक्षा छ ।