भुकम्प प्रभावितका लागी स्थानिय तह उदासिन , दुर्गाथलीले सान्तवना दिन खोज्दै ।

दिपक राज जोशि/ बझाङ

असोज १६ गते दिउसो आएको भुकम्पले बझाङ त्रसित र पिडामा छ । हाल सम्म संयौ पटक भुकम्पका पराकम्पन गई सकेका छन् । भुकम्प गएको ७२ घण्टा पछि मात्र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले चासो राख्न लागे । भुकम्प आएपछि १८ गते असोज रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने यस जिल्ला आए र नेपालको ध्यान केन्द्रित भयो । १९ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित जम्बो सरकारको टोलि लिएर संघिय सांसद बझाङ आए । जिल्ला विपद व्यबस्थापन समितिको बैठक बसेर प्रभावितका लागी राहातको खोजि गर्ने काम भयो ।

मृतकलाई तत्काल दुई लाख दिने र क्षतबिक्षत भएका घरहरुलाई पुननिर्माण गरिदिने पहिलो पटक बझाङ आएका प्रधानमन्त्रीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर उदघोस गनुभयो । यहा सम्म एक जना मृतक र केहि घाईतेहरुको तथ्याङ्क बाहेक अन्य क्षतिको विवरण कसैले सकंलन गरेका थिएनन् । प्रकोप सगँ सम्बन्धी काम गर्ने एक अन्र्तराष्ट्रिय रेडक्रस जस्तो सस्थाले बाह्र सय घर जतिमा क्षति भएको विवरण दिएका थिए । संघिय सरकारको तामझाम ले गर्दा सुदुरपश्चिम सरकार र १२ वटै स्थानिय तहहरु भुकम्प प्रभावितहरुका लागी कर्तव्य पुरा गर्न ओझेलमा परे जस्ता देखिन्छन् ।

सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरु हुन । तत्काल समुदाय सगँ सहकार्यमा जुट्नुपर्नेमा अर्काकै भरोषामा बसिराखे । ताकि के के कहाँ कहाँ क्षति भयो सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल नियालि रहे । जिल्ला बिपद व्यबस्थापन समितिले प्रभावितको तथ्याङ्क सकंलनका लागि पालिकालाई अनुरोध नै गर्यो । वडा स्तरका जनप्रतिनिधिहरुले अहिले आएर आ आफ्ना नजिकका मान्छेको नामावलि तयार पारे । वास्तविक पिडितको तथ्याकंहरु सगै नक्कली पिडितको लामो डाटा तयार पारे र गैह्र सरकारि सस्ंथाहरुले सहयोग गरेको राहात केहि सामाग्री दामासाहि तरिकाले वितरण गरेको पाईन्छ । यति सम्म कि रेडक्रस जस्तो सस्ंथाको त्रिपाल धानको कुन्युमा छोपेर राखि दुरुपयोग गरिएको समेत भेटियो ।

जनप्रतिधिहरुले आफु खुशि भुकम्प प्रभावितहरुको नाम सकंलन गरेको देखिन्छ । पिडा पाएको लामो समय भईसक्दा समेत कुनै पनि पालिकाले कार्यपालिको बैठक नै राख्न सकेनान । तर दुर्गाथलि गाउपालिकाले भने भुकम्प प्रभावितका २ वटा घर निर्माण गरेर घरधनिलाई हस्तातन्त्ररण गर्न सक्यो । कार्यपालिका को बैठक बाट समेत स्थानिय तहहरु केहि राहात प्याकेज घोषणा गरेर सहयोग गर्न नसक्ने भएका हुन र ? प्रश्न उठिरहेका छन ।असोज अन्तिम मितिमा आएर दुर्गाथलि गाउपालिकाले एउटा सह्रानिय कार्यको निर्णय गर्यो । घर पुर्न निर्माणका लागि गाउपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले रु.दश हजार ,वडा अध्यक्षले रु. पाच हजार ,कार्यपालिका सदस्यले रु. तिन हजार गरि पालिका भित्रका सम्पुर्ण कर्मचारि र शिक्षकले केहि दिनको तलब बराबरको रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला भित्र सक्रिय केहि गैर सरकारि संस्था नभएको भए सामान्य भएपनि प्रभावितहरु राहात नै नपाउने रहेछन भनि टिका टिप्पणी हुन थालेको छ ।

अझै जिल्लामा भुकम्पको त्रास यथावत नै छ । वास्तविक प्रभावितहरु स्थानिय तहका जनप्रतिनिधहरुले आफ्ना लागि खासै सहयोग गर्न नसकेको आरोप लगाई रहेका छन् । कतिपय सामुदायिक भवनहरु भित्र बस्न लाएक नै छैनन् । अहिले त दशै तिहारको लामो बिदा भएका कारण बिद्यालय , कलेजहरु बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बिदा सकिए पछि ति भवन कसरि प्रयोग गर्ने सरोकार बालाहरु चिन्तीत छन् । समयमै बिकल्पको खोजि गरि भवन पुर्ननिर्माण गरिएन भने शैक्षिक स्तर अझ धराशयी बन्ने निश्चित नै छ । स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरु क्षतिभएका भवनहरुको सामाजिक सञ्जालमा तस्बीर पोष्ट गर्नतिर समेत व्यस्त देखिन्छन । चिसो दिनानुदिन बढि रहेको छ । स्थानिय तहहरु डाटा सकंलनमै रहेका छन् । संघिय र प्रदेश सरकारबाट आउन सक्ने राहात प्याकेजमा समेत प्रभावितहरु लाभावन्तित हुनेमा भेदभाव हुन सक्नेमा सरोकारबाला चिन्तीत छन ।

प्लान ईन्टरनेशलन वर्ल्ड भिजन , युनिसेफ, युनेफ्पा , युएमएन, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, निड्स नेपाल, जस्ता संस्थाहरुने राहातको नाममा सहयोग गरिरहेका छन् । यसै गरि केहि युवा शक्तिहरु समेत स्वस्फुर्त रुपमा सहयोग गरिरहेका छन् । जयपृथ्वी नगरपालिका को ११ नम्बर वडामा भुकम्पबाट एक जनाको मृत्यु भएको थियो । अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु अन्य सघं सस्थाको बैठक गोष्टिमा ब्यस्त नै देखिन्छन । संघ सस्थाको बैठक र गोष्टिमा भ्याई नभ्याई गर्ने यस्ता जनप्रतिनिधिहरुले भुकम्प प्रभावितका लागी अहिले सम्म कुनै पनि बैठकको आयोजना गरि निर्णय गर्न नसकेकोप्रति आलोचना भईरहेको छ ।