आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक यस्ता छन मुख्य प्राबधान ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आज वाचन गर्नुभएको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका मुख्य प्रावधान यस्ता रहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बिमा र पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गरिनेछ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ ।
पुनःस्थापना र परिपूरणलगायतका कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था गरिनेछ ।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष लगायतका आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधोपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिनेछ ।

– जाजरकोट, बझाङ, डोटी केन्द्रबिन्दु बनाई गएका भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनाको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ ।

– सङ्घीय निजामती सेवा कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

– सरकारी सेवाप्रवाहमा टोकन र टाइम कार्ड प्रणाली लागु गरिनेछ ।

– दलित समुदायका परम्परागत सिप, ज्ञान र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायिकीकरण गर्न सातवटै प्रदेशमा ‘शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग र आदिवासी जनजातिको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

– ठगी, मिटर ब्याजलगायतका अनुचित लेनदेन, जालसाजीजस्ता आर्थिक तथा वित्तीय अपराध र सार्वजनिक सम्पत्ति एवं स्रोतसाधनको अनुचित दोहनजस्ता गैरकानुनी कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।

– प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

– पूर्व राजपरिवारको स्वामित्वको सम्पत्ति खोजबिन तथा संरक्षणलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्राप्त सम्पत्तिको समुचित उपयोगका लागि व्यावसायिक तथा रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

– राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, रणनीतिक पूर्वाधार एवं सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरिनेछ । सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।

– तराई–मधेस क्षेत्रमा थोक वितरण प्रणालीमार्फत खानेपानी आपूर्ति गर्न विस्तृत अध्ययन गर्नुका साथै डिप ट्युबवेल जडान गरी खानेपानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाई काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुर जिल्लाको अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रमा क्रमशः खानेपानी आपूर्ति गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दिगो समाधान गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका जलाधार क्षेत्रमा रहेका स्रोतबाट पानी सङ्कलन गरी वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।