बझाङको देउरा सहित २३ स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि मन्त्रीपरिषदमा पेश

ग्रामिण भेगमा रहेका नागरिकलाई प्रशासनिक सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयले देशभर २३ स्थानमा नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) प्रतिवेदनको आधारमा गृह मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको हो । सोमबारको मन्त्रिपरिषदले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषदको प्रशासन समितिमा पठाएको छ ।

जसमा जनघनत्व, भौगोलिक अवस्था, पहुँचको कठिनाइ, जनताको सेवाप्रतिको अपेक्षा र दरबन्दीको समायोजनलाई आधार बनाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले २०७४ को कार्यविभाजन नियमावली र निजामती सेवा ऐन बमोजिम गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुको संगठन पुनरावलोकन गरी, मन्त्रालयकै दरबन्दीभित्र मिलाएर नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

यो प्रतिवेदन अनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न सिफारिस गरिएका स्थानहरूमा:
इलाका प्रशासन कार्यालय, सिरिजंगा, ताप्लेजुङ्ग
इलाका प्रशासन कार्यालय, हलेसी, खोटाङ्ग
इलाका प्रशासन कार्यालय, घोराखोरी, ओखलढुंगा
इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखिपुर, सिरहा
इलाका प्रशासन कार्यालय, धनुषाधाम, धनुषा
इलाका प्रशासन कार्यालय, वलरा, सर्लाही
इलाका प्रशासन कार्यालय, पोखरिया, पर्सा
इलाका प्रशासन कार्यालय, दुधौली, सिन्धुली
इलाका प्रशासन कार्यालय, टोखा, काठमाण्डौ
इलाका प्रशासन कार्यालय, धो, डोल्पा
इलाका प्रशासन कार्यालय, खत्याड, मुगु
इलाका प्रशासन कार्यालय, रास्कोट, कालिकोट
इलाका प्रशासन कार्यालय, कोल्टी, वाजुरा
इलाका प्रशासन कार्यालय, देउरा, बझाङ्ग
इलाका प्रशासन कार्यालय, साफेबगर, अछाम
इलाका प्रशासन कार्यालय, विपिनगर, डोटी
इलाका प्रशासन कार्यालय, गोकुलेश्वर, दार्चुला
इलाका प्रशासन कार्यालय, मेलौली, बैतडी
इलाका प्रशासन कार्यालय, हेदङ्गवा, संखुवासभा
इलाका प्रशासन कार्यालय, गैडहवा, रुपन्देही
इलाका प्रशासन कार्यालय, भिमाद, तनहुँ
इलाका प्रशासन कार्यालय, सितगंगा, अर्घाखाची
इलाका प्रशासन कार्यालय, खैरहनी, चितवन रहेका छन् ।

प्रतिवेदनमा दरबन्दी वृद्धि नगरी विद्यमान स्रोतको अधिकतम प्रयोग, स्थानगत आवश्यकता र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजना उल्लेख गरिएको छ । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षा लगायतका सेवा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन इलाका प्रशासन कार्यालयको भूमिका अपरिहार्य मानिएको छ ।

प्रशासनिक सेवा गाउँगाउँमा पुर्‍याउने अभियान सरकारको प्राथमिकता अनुसार इलाका थप गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । जनताको शान्ति, सुरक्षा र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा गृह मन्त्रालय सकरात्मक पहलमा रहेको भन्दै उपयुक्तताका आधारमा धेरै ठाउँबाट आएको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर थप गरिएको जनाइएको छ ।

गृह प्रशासनको सेवा स्थानीय तहमा प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन गृह मन्त्रालयको यो कदम ऐतिहासिक मानिएको छ । जनप्रतिनिधि, नागरिक र सम्बन्धित निकायबाट लामो समयदेखि उठ्दै आएको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढ्नु सकारात्मक संकेत हो । अब यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु सरकारको उत्तरदायित्व हुनेछ ।

यी इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भएमा करिब तीन लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरुले प्रत्यक्ष सुविधा पाउनेछन् । २०७५ सालदेखि माग भई आएका इलाका प्रशासन कार्यालयहरु थप्ने योजना यसपटक सफल हुन लागेको हो ।

कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका तत्कालिन प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं हाल काठमाडौँका प्रजिअ छविलाल रिजालको संयोजकत्वमा अध्यागमन विभागका तत्कालिन महानिर्देशक गोविन्द प्रसाद रिजाल, कारागार व्यवस्थापन विभागका तत्कालिन महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराई, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव केशव उप्रेती, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रुपनारायण खतिवडा र गृह मन्त्रालयकै प्रशासन शाखा प्रमुख एवं उपसचिव सुरेशराज जोशी सदस्य सचिवका रूपमा रहेका थिए ।